सरकारी खर्च बनाम किसान राहत

महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए सरकार ने दिवाली से पहले ₹5,000 की अग्रीम सहायता देने का ऐलान किया है। राज्य की 358 में से 305 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। दूसरी तरफ, सरकार ने VIP मेहमानों के लिए 44 नई गाड़ियों पर ₹12.68 करोड़ खर्च करने को मंजूरी दी है, जिसमें करीब ₹4.07 करोड़ की बख्तरबंद Toyota Land Cruiser भी शामिल है। सरकार का कहना है कि नई गाड़ियां पुरानी और इस्तेमाल के लायक नहीं रह गई गाड़ियों की जगह लेंगी। लेकिन सवाल यह है कि जब किसान सूखे और फसल के नुकसान से जूझ रहे हैं, तब सरकारी खर्च की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? 💬 आपकी राय क्या है? क्या ₹5,000 की शुरुआती राहत किसानों के लिए पर्याप्त है? क्या VIP गाड़ियों पर होने वाले खर्च पर दोबारा विचार होना चाहिए, या सुरक्षा और सरकारी जरूरतों के लिए यह खर्च उचित है? अपनी राय बताइए—बात मुद्दे की करें, किसी व्यक्ति की नहीं।